8th Pay Commission: इस महीने तक हो जाएगा 8वें वेतन आयोग का गठन, जानिए कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी

वेतन बढ़ोतरी पर बढ़ी चर्चाएं

8वें वेतन आयोग को हरी झंडी मिलने के बाद से ही कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे को लेकर चर्चाए तेज हो गई है.  खासतौर पर फिटमेंट फैक्टर के तहत वेतन में संभावित बदलावों पर सभी की नजरें टिकी हैं. आपको बता दें कि वेतन आयोग सिर्फ वेतन और पेंशन बढ़ाने तक सीमित नहीं होता, बल्कि कर्मचारियों को मिलने वाले सभी भत्तों और सुविधाओं का भी मूल्यांकन करता है.

क्या नए भत्ते जुड़ सकते हैं?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में पुराने और गैर-जरूरी भत्तों को हटाया जा सकता है.  इसके साथ ही नए भत्तों को जोड़ने पर विचार किया जा है. इससे पहले भी 7वें वेतन आयोग ने भी कई भत्तों को खत्म किया जा चुका है.

इतना कितना बढ़ सकता है

एक अनुमान के मुताबिक अगर आयोग फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय करता है, तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में 40-50% तक इजाफा हो सकता है. उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 21000 रुपये है, तो 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के अनुसार उसका बढ़ा हुए वेतन इस प्रकार होगा:
संभावित नई न्यूनतम बेसिक सैलरी 21000 × 2.86 = 60060 रुपये 

वहीं पेंशनर्स की पेंशन में भी इसी प्रकार बढ़ोतरी होगी.

वर्तमान न्यूनतम पेंशन: 8000 रुपये
संभावित नई न्यूनतम पेंशन: 8000 × 2.86 = 20480 रुपये

फिटमेंट फैक्टर क्या है?

फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा मल्टीप्लायर है, जिसके इस्तेमाल से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के न्यूनतम मूल वेतन (Basic Pay) की गणना की जाती है. आपको बता दें कि हर वेतन आयोग में अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया जाता है.

7वें वेतन आयोग में ये भत्ते हुए थे समाप्त 

7वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था. इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में मंजूरी मिली थी. आयोग ने इस दौरान 196 भत्तों का मूल्यांकन किया. इसमें से केवल 95 भत्तों को ही  मंजूरी मिली थी. वहीं, 101 भत्तों को खत्म करने के साथ ही कुछ भत्तों को दूसरे भत्तों में मर्ज कर दिया गया था.  बता दें कि 7वें वेतन आयोग ने सैलरी में बढ़ोतरी के लिए  2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया था. इसके बाद से कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 9000 रुपये प्रति माह से बढ़कर 18,000 रुपये प्रति माह हो गई थी.

अगले महीने तक 8वें वेतन आयोग का गठन संभव

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अप्रैल 2025 तक 8वें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा हो सकती है.  इसके साथ ही केंद्र सरकार आयोग के चेयरमैन और दो अन्य सदस्यों के नामों का ऐलान कर सकती है. आयोग के गठन के बाद, सिफारिशें तैयार करने में लगभग एक साल का समय लग सकता है.  इस दौरान आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और अन्य प्रमुख लोगों से बातचीत करेगा, जिसके बाद अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी.