धामी सरकार में हर स्तर पर सशक्त हुई उत्तराखंड की महिलाएं, नौकरियों और समितियों में बढ़ी भागीदारी!
उत्तराखंड की महिलाओं के लिए धामी सरकार की क्रांतिकारी पहल! पहली महिला नीति, सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण, और लखपति दीदी जैसी योजनाओं के साथ मातृशक्ति को मिल रही है नई उड़ान.
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं. जल्द ही कैबिनेट में पेश होने वाली उत्तराखंड की पहली महिला नीति, महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का मजबूत रोडमैप तैयार करेगी. धामी सरकार ने पिछले चार सालों में महिलाओं के लिए कई क्रांतिकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण, सहकारी समितियों में महिला नेतृत्व को बढ़ावा, और स्वरोजगार के नए अवसर शामिल हैं. आइए, जानते हैं कि कैसे ये कदम उत्तराखंड की महिलाओं के लिए गेम-चेंजर साबित हो रहे हैं.
सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण
पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करके एक बड़ा बदलाव किया है. यह सुविधा उन सभी महिलाओं के लिए है, जो उत्तराखंड की अधिवासी हैं. 10 जनवरी 2023 से लागू इस नीति ने सरकारी कार्यालयों में महिला कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने में मदद की है. यह कदम न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कर रहा है, बल्कि समाज में उनकी भागीदारी को भी मजबूत कर रहा है.
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सहकारी समितियों में 33% महिला आरक्षण
उत्तराखंड सरकार ने सहकारी समितियों में 33% महिला आरक्षण लागू करके ग्रामीण स्तर पर महिला नेतृत्व को बढ़ावा दिया है. पहले से ही निकाय और पंचायतों में महिला आरक्षण लागू था, लेकिन अब सहकारी समितियों में भी यह नीति लागू होने से महिलाओं के लिए नेतृत्व के नए रास्ते खुले हैं. यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए गेम-चेंजर माना जा रहा है.
स्वरोजगार के लिए नई पहल
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए धामी सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं. 08 मार्च 2025 को देहरादून में शुरू हुई महिला सारथी योजना के तहत महिलाएं ऑटो रिक्शा और टू-व्हीलर चलाकर अपनी आजीविका कमा रही हैं. इसके अलावा, लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, एकल महिला स्वरोजगार योजना, और ड्रोन दीदी योजना जैसी पहल महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान कर रही हैं. ये योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं.
"मातृशक्ति उत्तराखंड के समाज की रीढ़"
उत्तराखंड की पहली महिला नीति जल्द ही कैबिनेट में पेश होने वाली है. यह नीति महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए एक ठोस ढांचा तैयार करेगी. इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है, "मातृशक्ति उत्तराखंड के समाज की रीढ़ की हड़्डी हैं. हमारी सरकार का मानना है कि बिना महिलाओं को सशक्त किए, समाज का आगे बढ़ना मुश्किल है, इसलिए महिलाओं को समर्पित कई योजनाएं संचालित हो रही हैं, जो आगे चलकर गेम चेंजर साबित होंगी. इसी क्रम में अब हम जल्द महिला नीति भी लेकर आ रहे हैं."
