बिहार के सभी निबंधन कार्यालयों पर हाईटेक नजर, 24x7 निगरानी के लिए लगाए जा रहे आईपी युक्त सीसीटीवी कैमरे
राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में सुरक्षा मजबूत करने के लिए आधुनिक आईपी युक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं. इन कैमरों की 24x7 निगरानी पटना मुख्यालय और कमांड सेंटर से की जा रही है, जिससे पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.
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राज्य सरकार ने सभी निबंधन कार्यालयों की सुरक्षा को और सख्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की पहल पर राज्य के कुल 140 निबंधन कार्यालय और 9 प्रमंडलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षक कार्यालयों में अत्याधुनिक आईपी युक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं.
इनमें से 125 कार्यालयों के कैमरे ऑनलाइन मोड में सक्रिय हो चुके हैं, जबकि शेष कार्यालयों में कैमरों को जल्द ऑनलाइन करने की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है.
सुरक्षा व्यवस्था होगी 24 घंटे सुदृढ़
पिछले कुछ महीनों में कई निबंधन कार्यालयों में चोरी और दस्तावेजों के नुकसान की घटनाएं सामने आई थीं. इन घटनाओं को रोकने और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की चौबीसों घंटे निगरानी सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है. इसके तहत सभी जिला निबंधन कार्यालयों में 5 और अवर निबंधन कार्यालयों में 3 प्राइवेट सुरक्षा गार्ड भी तैनात किए जाएंगे.
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आईपी कैमरों की विशेषताएं
विभाग के अनुसार, सभी निबंधन कार्यालयों में जो कैमरे लगाए जा रहे हैं, वे आधुनिक इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) आधारित कैमरे हैं. इनमें रिमोट मॉनिटरिंग, हाई-रेजोल्यूशन रिकॉर्डिंग, मोशन डिटेक्शन और अलर्ट, डेटा स्टोरेज जैसी उन्नत सुविधाएं हैं. इन कैमरों की 24x7 निगरानी पटना मुख्यालय और कुम्हरार स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से की जा रही है.
कैमरे लगने वाले स्थान
निगरानी को प्रभावी बनाने के लिए कार्यालयों में कैमरे प्रमुख जगहों पर लगाए जा रहे हैं, जैसे:
- कार्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार
- अभिलेखागार और उसकी खिड़कियां
- खोज क्षेत्र
- एसीसी काउंटर
- प्रतीक्षालय क्षेत्र
- इजलास
- स्कैनिंग क्षेत्र
जिला स्तर पर बढ़ाई गई निगरानी
जिला निबंधन कार्यालयों में कैमरों की संख्या अधिक रखी गई है. पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, आरा, सहरसा, गोपालगंज, कटिहार, कैमूर, बक्सर, हाजीपुर समेत अन्य प्रमुख कार्यालयों में 18 से 20 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं. वहीं, सभी अवर निबंधन कार्यालयों में 12 से 14 कैमरे लगाए जा रहे हैं.
मार्च 2025 तक लक्ष्य
विभाग का लक्ष्य है कि मार्च 2025 तक सभी 140 निबंधन कार्यालयों और 9 प्रमंडलीय कार्यालयों में यह प्रणाली पूरी तरह से कार्यरत हो जाए, जिससे राज्यभर में निबंधन प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित हो सके.
