Exclusive: 'MP Tak बैठक' में मोहन यादव ने OBC आरक्षण को लेकर किया बड़ा ऐलान
MP Tak बैठक में CM मोहन यादव ने कहा- जरूरत पड़ी तो OBC को 28% आरक्षण देंगे. प्रमोशन, जनगणना, कोर्ट केस पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा.
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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में MP तक के विशेष कार्यक्रम 'MP Tak बैठक' में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया. OBC आरक्षण के सवाल पर मोहन यादव ने कहा कि 27 ही नहीं 28 फीसदी भी आरक्षण देना पड़े तो देंगे.
इंडिया टुडे ग्रुप के तक चैनल्स के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर ने 'MP Tak बैठक' में मुख्यमंत्री मोहन यादव से 'डेढ़ साल बेमिसाल' सत्र में विशेष बात की. मंच पर चर्चा के दौरान मिलिंद खांडेकर ने कई सवाल पूछे. उन्हीं में से एक OBC आरक्षण को लेकर सवाल 'vki ओबीसी आरक्षण दिलाने की बात कह रहे हैं. ये तो कुल 63 फीसदी हो रहा है. तो फिर कैसे दिलाएंगे?'...इस सवाल के जवाब में मोहन यादव ने कहा-
'ओबीसी आरक्षण की तो बात छोड़िए...मुस्लिम समाज में भी जो जातियां पिछड़ी है? उनकी भी जनगणना होगी. ईसाई में भी. वर्षों से जो भ्रम फैला हुआ है. इस भ्रम में अंदर जाकर सारी बातें साफ होंगी. यह उसी प्रकार से जैसे धारा 370 हटाकर प्रधानमंत्री जी ने ना केवल डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के उस भाव को रेखांकित किया, जिसमें धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर में अलगाववाद के अलावा वहां के SC-ST-OBC समाज के लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा था. तो आज चुनाव में सब ओपन हो गए. सबको लाभ मिल रहा है.'
मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना
आरक्षण के मुद्दे पर भी सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा- 'जब कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर बैठी थी तब जब मर्जी आए जहां मर्जी आए गाड़ी ठोकते रहे और जब गाड़ी से बाहर कर दिया तो बोल रहे कि मेरे को दो मैं चला के बताता हूं. क्या बताते भैया तुमने तो सत्यानाश कर दिया.'
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आरक्षण 63 फीसदी हो जाने की बात पर बोले सीएम
CM मोहन यादव ने कहा- 'अभी तो वो अंदर की बात है. गिनती होके आएगा.. नए जनगणना में. उस जनगणना के अवसर पर जो जैसी जातियों की संख्या आएगी...प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि वो उस तरह से जो जिसका हक है उसको दिलाने का प्रयास करेंगे.'
तो क्या OBC आरक्षण जनगणना के बाद लागू होगा?
इस सवाल के जवाब में मोहन यादव ने कहा- 'नहीं. प्रदेश (मध्य प्रदेश) की बात करूं तो वहां 27% आरक्षण देने के लिए हम कटिबद्ध हैं. बल्कि 28 फीसदी भी देना पड़े तो हम देने को तैयार हैं. हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं है'
अदालत ने आरक्षण की सीमा (50%) रखा है, फिर कैसे देंगे?
इस सवाल के जवाब में सीएम ने कहा- ' इसीलिए कोर्ट के सामने विषय रख रहे हैं. जब हम कोर्ट में जाते हैं तो बाहर आकर वे (कांग्रेस पार्टी) चिल्लाते हैं कि कोर्ट में क्या कह रहे हैं. कोर्ट में एक दो नहीं 70-70 अलग-अलग पिटीशन लगा देते हैं. एक आध जगह कहीं नोटिस निकलता है.
'अब आप बताओ...कई साल से हल्ला मचा रहे हैं पूरे प्रदेश भर में. बड़े पैमाने पर प्रमोशन के अभाव में कई अधिकारी-कर्मचारी रिटायर हो गए. उनके दर्द को कांग्रेस ने नहीं देखने दिया. बड़ी मुश्किल से जाकर हमने इसका रास्ता निकाला कि 9 साल से लोग फंसे हुए हैं. 5 लाख से ज्यादा प्रमोशन हो जाएंगे. इसके बाद 2 लाख नए पद मिलेंगे, जिससे हम एक महीने के अंदर नई भर्तियां खोल देंगे.'
कांग्रेस कह रही है...अभी प्रमोशन मत करो- CM
कांग्रेस ने फिर पिटीशन लगवा दी. कांग्रेस मानती नहीं है. कांग्रेस उल्टा काम करती है. कांग्रेस फिर कह रही है कि अभी कोई प्रमोशन मत करो. तो कांग्रेस चाहती क्या है...कांग्रेस जाने. कांग्रेस जनता के साथ जो व्यवहार कर रही है, जनता सब खुली आंखों से देख रही है. जनता फिर एक बार हिसाब चुकता करेगी. कांग्रेस फिर मुंह की खाएगी. ये मैं पक्का कह सकता हूं.
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