बिहार में FIR दर्ज होने पर राहुल गांधी बोले- ये सब मेरे लिए मेडल हैं, मेरे खिलाफ..., सामने आई ये बड़ी जानकारी

यह कार्रवाई अंबेडकर छात्रावास में बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने के आरोप में हुई. इसके अलावा, वीर सावरकर पर आपत्तिजनक बयानबाजी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई है. हालांकि, कोर्ट ने राहुल को राहत देते हुए इस मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी. 

दरभंगा में क्यों दर्ज हुई FIR

राहुल गांधी ने अपने बिहार दौरे के दौरान दरभंगा के अंबेडकर कल्याण छात्रावास में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों से मुलाकात की. प्रशासन का कहना है कि इस कार्यक्रम की कोई अनुमति नहीं थी. इसके बावजूद राहुल और उनके समर्थकों ने छात्रावास में 'शिक्षा न्याय संवाद' आयोजित किया. इस मामले में लहेरियासराय थाना में दो FIR दर्ज की गईं, जिसमें राहुल गांधी समेत 20 नामजद नेताओं और 100 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है.

दो FIR, अलग-अलग आरोप

पहली एफआईआर(FIR) भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) के उल्लंघन को लेकर दर्ज की गई है. मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट खुर्शीद आलम ने यह प्राथमिकी दर्ज कराई. आरोप है कि राहुल गांधी और उनके समर्थकों ने निषेधाज्ञा के बावजूद सभा की और कानून व्यवस्था को नजरअंदाज किया.

वहीं दूसरी एफआईआर अंबेडकर कल्याण छात्रावास में बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर दर्ज की गई है. इसे जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार ने दर्ज कराया. आरोप है कि छात्रावास परिसर में जबरन प्रवेश कर वहां राजनीतिक कार्यक्रम किया गया. इसकी पुष्टि दरभंगा सदर के एसडीपीओ अमित कुमार और एसडीएम विकास कुमार ने भी की है.

राहुल का जवाब: 'ये मेरे लिए मेडल'

पटना में मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने इन FIR पर तंज कसते हुए कहा, "मेरे खिलाफ 30-32 केस हैं, ये सब मेरे लिए मेडल हैं." उन्होंने कहा कि दरभंगा में उन्होंने जातीय जनगणना, निजी संस्थानों में OBC, EBC, SC और ST के लिए आरक्षण और 50% आरक्षण की सीमा हटाने की मांग उठाई थी. राहुल ने कहा, "ये हमारी मांगें हैं, और हम इन्हें पूरा करके रहेंगे."

राजनीतिक मायने और मांगें

राहुल गांधी का दरभंगा दौरा सिर्फ छात्रों से मुलाकात तक सीमित नहीं था. उन्होंने 'शिक्षा न्याय संवाद' के जरिए तीन बड़ी मांगें उठाईं: जातीय जनगणना की पारदर्शिता, निजी संस्थानों में OBC, EBC, SC और ST के लिए आरक्षण और SC-ST सब प्लान फंड का पूर्ण उपयोग. ये मांगें कांग्रेस की सामाजिक न्याय की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही हैं.

सावरकर पर बयानबाजी, सुप्रीम कोर्ट नाराज

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को फटकार लगाई. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा, "हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गैर-जिम्मेदाराना बयानों की इजाजत नहीं देंगे. अगली बार ऐसी बयानबाजी हुई तो हम स्वत: संज्ञान लेंगे." यह मामला 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में सावरकर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है. हालांकि, कोर्ट ने राहुल को राहत देते हुए निचली अदालत में इस मामले की कार्रवाई पर रोक लगा दी.

पुराने विवाद भी चर्चा में

राहुल गांधी के बयानों के चलते पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं. 2014 में भिवंडी (महाराष्ट्र) में दिए भाषण में उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के लिए RSS को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद RSS पदाधिकारी राजेश कुंटे ने मानहानि का केस दर्ज किया था. इसके अलावा, 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल ने कहा था, "नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी... सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों?" इस बयान पर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया. रांची में भी अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने राहुल के 'मोदी सरनेम' वाले बयान पर शिकायत दर्ज की थी.

कितने मामले हैं दर्ज?

राहुल गांधी के खिलाफ देशभर में 18 मामले दर्ज हैं. इनमें से एक मानहानि मामले में उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी.