बिहार में भू-माफियाओं और तस्करों पर सख्ती, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा का बड़ा ऐलान
चुनाव से पहले बिहार सरकार ने भू-माफियाओं, तस्करों और अवैध हथियारों पर शिकंजा कसने की तैयारी की है. जानें मुख्य सचिव की सख्त चेतावनी.
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बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है. मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने भू-माफियाओं और तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है. सात सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने अपराधियों पर नकेल कसने और कानून-व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए कड़े निर्देश दिए. यह कदम बिहार में सुशासन और सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है. आइए, इस बैठक की प्रमुख बातें जानते हैं.
भू-माफियाओं और तस्करों पर होगी कड़ी नजर
मुख्य सचिव ने कहा कि भू-माफियाओं और तस्करों की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाए. इसके लिए पुलिस अधीक्षकों को विशेष सेल गठित करने का निर्देश दिया गया है, जो विभिन्न कार्यालयों से अपराधियों की जानकारी जुटाएगी.
- कुख्यात अपराधियों की धरपकड़: फरार अपराधियों की कुर्की और गिरफ्तारी के लिए व्यापक अभियान चलाने को कहा गया.
- अवैध शराब पर प्रहार: अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ लगातार छापेमारी और सख्त कार्रवाई होगी.
- क्राइम कंट्रोल एक्ट (CCA): कुख्यात अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ CCA के तहत कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया गया.
आर्म्स एक्ट के दोषियों पर शिकंजा
मुख्य सचिव ने हथियारों से जुड़े अपराधों पर विशेष ध्यान देने को कहा. पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने आर्म्स एक्ट के दोषियों के खिलाफ एक महीने में नोटिस जारी कर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
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- शस्त्र लाइसेंस का सत्यापन: सभी जिलों में शस्त्र लाइसेंस और हथियारों की दुकानों की जांच तेज होगी.
- लाइसेंस रद्द करने का आदेश: दोषी हथियार विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे.
- त्वरित कार्रवाई की जरूरत: मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयों में देरी से अन्य अपराधों को बढ़ावा मिलता है.
चुनावी तैयारियों पर जोर
बिहार के सात सीमावर्ती जिलों—सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, अररिया और किशनगंज—के अधिकारियों को चुनाव केंद्रों पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.
- बुनियादी सुविधाएं: पेयजल, शौचालय, बिजली, फर्नीचर और रैम्प जैसी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने को कहा गया.
- अर्द्धसैनिक बलों की व्यवस्था: केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों (CAPF) के ठहरने के लिए चिन्हित भवनों में सभी सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश.
लंबित मामलों पर चिंता
मुख्य सचिव ने अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े लंबित मामलों पर चिंता जताई. उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को मिशन मोड में इन मामलों का निपटारा करने और पीक आवर्स में वाहनों की जाँच तेज करने का आदेश दिया.
समीक्षा बैठक में कौन-कौन शामिल?
बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविन्द कुमार चौधरी, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) कुंदन कृष्णन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.
